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Andha Kanoon: Amma Jayalalitha vs Sonia and her Damad


Jayalalithaa Former Tamil Nadu chief minister J. Jayalalithaa.AIADMK chief J Jayalalithaa could not "satisfactorily account" for immovable properties and pecuniary resources of the value of Rs 53.6 crore when she was the Chief Minister from 1991 to 1996, ................Jayalalith should now appoint DLF-Vadra as her coach to prepare cooked account books!


Andha kanoon has eyes

One of India's most controversial politicians, Jayaram Jayalalitha, has been sentenced to jail for four years on corruption charges in a case that has lasted for 18 years.

The chief minister of the southern state of Tamil Nadu was found guilty of amassing wealth of more than $10m (£6.1m) which was unaccounted for.

She has to pay a 1bn rupee ($16m; £10m) fine and resign as chief minister.

The Karnataka High Court will hear tomorrow, jailed former Tamil Nadu Chief Minister Jayalalithaa's application, seeking immediate bail and suspension of conviction and jail sentence in the disproportionate assets case.

Andha kanoon has no eyes

Robert Vadra is the son-in-law of Sonia Gandhi. He has less than one lakh Rs in 2009. Now he is the billionaire. Ambani, Tata, Premji Amin, Malya took 50 and more years in getting such status. But our Vadra is fastest runner in this matter.

DLF Chairman said transactions with Robert Vadra are on the company’s book means cooked books.. Vadra is a private person according to the Former Minister Chidambaram. After the call of UPA Chairperson Sonia Gandhi all top leaders, the Former Union Ministers even constitutional authorities as former Governor of Karnatak Bhardwaj had come into the defense of Vadra on the basis of cooked books . Indirectly former Prime Minister defended them by attacking others. It shows that all were devoted to one Gandhi family.

Did DLF-Vadra not follow the path of the Italy's giant- Parmalat? Should Jayalalitha not appoint DLF-Vadra her coach to prepare cooked books?

Parmalat, Italy's giant dairy foods producer, was founded in 1961 by Calisto Tanzi, a 22 year-old college dropout and Italian food industry heir. 

On the surface, all seemed at least reasonably well with Parmalat through 2002. In addition to many individual shareholders, Parmalat had a number of well-regarded institutional investors and creditors, a solid credit rating and even listed securities in the United States. However, as we will discuss shortly, there were important warning signals of troubles ahead. C

On December 19, the biggest corporate scam in European history was unveiled when Bank of America announced and Parmalat confirmed that a €3.95 billion account that Parmalat claimed to have at the Bank simply did not exist. About a week later, Tanzi, who admitted to taking over €500 million for himself and his other businesses, was jailed in Milan's overcrowded San Vittore prison, albeit, reportedly, in his own cell with his own shower and a little camping stove to cook food. T

On December 24, 2003, Parmalat S.p.A. filed for bankruptcy protection with a court in Parma, Italy, the largest bankruptcy in European history.

For years, Parmalat hid its losses, overstated its assets, recorded non-existent assets, understated its debt and diverted cash to Tanzi family members. The firm created over 260 foreign entities such as Bonlat, its Cayman Islands subsidiary to dump its non-performing and fictitious assets and to hide its debts. Interestingly, much of the fraud went undetected for as long as 13 years.

Parmalat's business interests were far-flung, extending into travel and sports businesses and well beyond the areas of competence of its founder and his family.

Parmalat was a publicly held Milan Stock Exchange listed firm with ADRs traded in the U.S. How could such a large international firm, with such a large following of investors and analysts be so deceptive in such a large way? When the scandal broke, Parmalat had a governance structure that was practically a recipe for a corporate meltdown. First, consider that Parmalat was Tanzi family-dominated, with Calisto Tanzi serving for many years as C.E.O. until he resigned when the scandal broke, Tanzi, his family and affiliate firms controlled the major blocks of votes in Parmalat. Tanzi founded the firm and used it and its outside suppliers of capital to build himself an empire for himself and his family. At the time of the firm's collapse, Tanzi served on Parmalat's Board of Directors, as did his son Stefano who also served as the president of the 5Parmalat-owned Parma Calcio football team. The Board also included Tanzi's brother Giovanni and his niece Paola Visconti. Other board members included the company's CFO Fausto Tonna, who was deeply involved in the fraud and three other firm managers, Luciano Del Soldato, Alberto Ferraris and Francesco Giuffredi, all hired by Tanzi. The outside directors were Tanzi's attorney and two of Tanzi’s close friends. Tanzi's daughter Francesca apparently ran Parmatours, one of the family tourism businesses, another of Parmalat's major money-losers that owned Club Vacanze with its nine beach and four Alps resorts. She denied running the firm after her arrest.

Tanzi clearly was the driving force exercising almost complete control over the company, inserting his own people in every position of power and in positions to oversee those who held power. For example, CFO Tonna, who confessed that he had forged Band of America documents for the €3.95 billion account using a scanner, scissors and glue, was also a member of the Parmalat board three-member audit committee. That is, Tonna was appointed to a position with responsibility to oversee his own operations and to ensure that he did not steal from or mislead the company's investors. He was, in effect, his own monitor.

A number of high profile cases of governance failure led to executives being accused of activities such as stealing, improperly diverting funds and lying to investors to receive more money. In one such case, L. Dennis Kozlowski, former CEO of Tyco International and his CFO

Mark H. Swartz was accused of stealing $150 million from their employer by secretly forgiving loans that they received. They were also accused of misappropriating millions more through other improper means and selling stock after lying about the company’s condition. Kozlowski’s case attracted substantial attention due to his lavish spending, apparently including around $11m of the company’s money on furnishing his Fifth Avenue apartment, including a $6,000 gold threaded shower curtain, a $4,000 tablecloth and a $515 toaster. He was also said to have thrown a $2m birthday party for his wife in Italy with company money. When questioned by his criminal prosecutor, Ann Donnelly during his criminal trial about compensation that was omitted on his 1999 IRS Form W-2, he testified that he did not notice that $25 million was missing. This omission had if not been discovered, might have saved him $17.5 million on his income taxes.

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Language: Hindi, 

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Pages 100

Author: Premendra AgrawaL

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Chapter-1 Kku çkfIr% xqM+xkao dk dhdj cuke cks/k o`{k  

Chapter-2 okMªk ds gkFkksa esa vykmíhu fpjkx

Chapter-3 vjcifr xjhc fdlku

Chapter-4 catj Hkwfe vkSj bjkd ds VSadjks us lksuk fdlds fy, mxyk\

Chapter-5 okMªk ls ç’u% vkneh dks fdruh tehu pkfg,\

Chapter-6 Mh-,y-,Q-&okMªk ds cgh[kkrs dkuwu dh vka[kksa esa >ksadus ds fy,

Chapter-7 jkgqy fç;adk ds leFkZdksa ds chp iksLVj ;q)

Chapter-8 Qkbo LVkj gksVy esa lkr Qsjs

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Ganje ko kanghi bechana banam Banjar bhumi par paise ugana


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Author: Premendra Agrawal

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गंजे को कंघी बेचना बनाम बंजर भूमि पर पैसे उगाना

Bald hair, Waste land, बंजर भूमि, Rajasthan, Iraq, 



 

राजस्थान की बंजर भूमि और इराक के टैंकरों ने सोना किसके लिए उगला?

बीकानेर में वर्ष में औसत 354 दिनों सूरज की किरणों से रोशन रहता है परन्तु फिर भी वहां के किसानों हमेशा अँधेरे में डूबी रहती है। ठीक इसके विपरीत स्कॉटिश माँ के पुत्र और इटली ओरिजिन सोनिया गांधी के दामाद रोबर्ट वाड्रा राजस्थान में कदम रखते ही राजस्थान की कांग्रेस की गहलोत सरकार और केंद्र में उस समय स्थापित सोनिया जी की उँगलियों पर नाचने वाली मनमोहिनी सरकार की मदद से अपनी किस्मत कैसे चमका सका किसानों को भूमिहीन करके इस रहष्य को इस अध्याय में उजागर किया गया है। रोबर्ट वाड्रा ने राजस्थान की बंजर भूमि से अपने स्वयं के लिए सोना गोल्ड उगलवाने की जादुई कला अपनी सास सोनिया गांधी से सीखी है। क्या  सोनिया गांधी के लिए सद्दाम हुसैन के समय इराकी पेट्रोल के टैंकों ने सोना नहीं  उगला था? क्या यह सबकुछ उस समय यू एन में कार्यरत शशि थरूर, भारत के उस समय के विदेश मंत्री नटवर सिंह, ओत्तावियो क्वात्रोच्चि आदि की मदद से संभव नहीं हुआ था ? इसका उत्तर इसी अध्याय के अंत में दिया जाने का प्रयास हुआ है।

 

गंजे को कंघी बेचना बनाम बंजर भूमि पर पैसे उगाना

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डी एल ऍफ़ के चेयरमैन कुशाल पाल सिंह के अनुसार उसने राजीव गांधी का नमक खाया है। इसीलिए उसी एहसान का बदला उन्होंने लाख से ३०० करोड़ रुपये तीन वर्षों में इकठ्ठा करने में कानून की अन्खोने में धुल झोंक कर मदद की। मनमोहन सिंह जी ने कहा था कि पैसे पेड़ में नहीं उगते।  इसका मतलब क्या यह है की पैसे बालों में उगते है? क्या इसका मतलब है कि पैसे मुगले आज़म खान, सोनिया गांधी आदि राजनीतिज्ञों के हेयर में उगते हैं ?

 

पूर्व सांसद धर्मपाल मलिक ने अगस्त १७, २०१३ को कहा  कि राबर्ट वाड्रा जमीन सौदे की सुप्रीम कोर्ट के जज की निगरानी में सीबीआई से जांच कराई जानी चाहिये। उन्होंने कहा कि श्री हुड्डï के शासनकाल में 70 हजार एकड़ जमीन का अधिग्रहण किया गया है। राबर्ट वाड्रा जमीन सौदे में आईएएस अशोक खेमका का निर्णय सही हैं। मामले की सुप्रीम कोर्ट के जज की निगरानी में सीबीआई जांच होनी चाहिये। वाड्रा की कंपनी ने फरवरी 2008 में 7 करोड़ में जमीन का सौदा किया। मार्च में इसे 57 करोड़ रूपये में बेच दिया। सात करोड़ का चैक भी बाउंस हो गया। जमीन सौदा में 90 प्रतिशत राजनेता शामिल हैं।

 

हरियाणा के बाद अब राजस्थान में रॉबर्ट वाड्रा का भूमि हड़प अभियान (जमीन का घोटाला ) सामने आया है. रॉबर्ट वाड्रा पर आरोप है कि राजस्थान के बीकानेर जिले में जमीन खरीदने के लिए उन्होंने कानून तोड़ा. रॉबर्ट वाड्रा की जमीन खरीद का मसला इसलिए गंभीर सवाल उठाता है कि राजस्थान सरकार ने भूमि कानून तक बदल दिया। क्या औने-पौने दाम पर खरीदी जमीन से मोटा मुनाफा कमा लेना वाड्रा की अच्छी किस्मत है या फिर सरकार से मिली जानकारी ने उनकी किस्मत चमका दी।

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राजस्थान के बीकानेर जिले में बंजर जमीन से रॉबर्ट वाड्रा को फायदा पहुंचा. भले ही रॉबर्ट वाड्रा ने लैंड सीलिंग एक्टर में संशोधन से ठीक पहले सैकड़ों एकड़ जमीन खरीदी हो, लेकिन आज तक ने उन चार लेन-देन के मामले को उजागर किया है, जिसमें 321.78 एकड़ जमीन ली गयी, जबकि इजाजत तो सिर्फ 175 एकड़ जमीन रखने की ही है।

 

सितंबर 2010 से पहले 321.8 एकड़ जमीन खरीदी गयी. राजस्थान लैंड सीलिंग एक्ट के तहत सितंबर 2010 से पहले 175 एकड़ अधिकतम जमीन रखने की इजाजत थी।

 

बीकानेर जिले के कोयालत इलाके के बस्ती चौनन गांव में वाड्रा के फ्रंटमैन महेश नागर ने 2009 में 218 एकड़ जमीन खरीदी. नागर ने ही बीकानेर के कोलायत इलाके में रॉबर्ट वाड्रा के लिए सारे डील किये। 9 अप्रैल, 2009 को रीयल अर्थ इस्टेट्स प्राइवेट लिमिटेड की तरफ से महेश नागर ने 218 एकड़ जमीन खरीदी। नागर का वाड्रा का रिश्ता यह था कि वह रीयल अर्थ प्राइवेट लिमिटेड का डायरेक्टर था. विक्रेता अविजीत एग्रो प्राइवेट लिमिटेड के विनीत असोपा थे. जमीन का खसरा नंबर 58, 63।

 

जून 2009 में ही वाड्रा ने गजनेर गांव में 36 एकड़ से ज्यादा जमीन खरीदी. लैंड डील दस्तावेजों से यहां पता चलता है कि महेश नागर ने ब्लू ब्रीज़ प्राइवेट ट्रेडिंग लिमिटेड की तरफ से ये जमीन खरीदी थी। इस कंपनी में वाड्रा का नाम बतौर डायरेक्टर है। इसमें ब्लू ब्रीज़ प्राइवेट ट्रेडिंग लिमिटेड की तरफ से महेश नागर ने 36.87 एकड़ जमीन खरीदी। यहां वाड्रा से नागर का रिश्ता था कि वह ब्लू ब्रीज़ प्राइवेट ट्रेडिंग लिमिटेड का डायरेक्टर था। जमीन का खसरा नंबर 657/445 था।

 

रीयल अर्थ में वाड्रा के पास 99 फीसदी इक्विटी है, जबकि बाकी एक फीसदी इक्विटी उनकी मां मौरीन के पास है. कॉर्पोरेट अफेयर्स मंत्रालय की वेबसाइट के मुताबिक, ब्लू ब्रीज ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड में सिर्फ दो शेयरहोल्डर्स हैं- रॉबर्ट और उनकी मां मौरीन. कंपनी के असली मालिक वाड्रा हैं। रीयल अर्थ में बड़ा हिस्सा रॉबर्ट वाड्रा (99%) के नाम है। उनकी मां मौरीन वाड्रा के पास 1% है।

 

आजतक के पास एमएस रीयल अर्थ इस्टेट्स प्राइवेट लिमिटेड के नाम से जारी चेक की कॉपी है, जिसपर रॉबर्ट वाड्रा के दस्तखत हैं। जमीन खरीदने के लिए दिए गये ये चेक साबित करते हैं कि अपने फ्रंटमैन महेश नागर के जरिए सारा काम वाड्रा करा रहे थे।

 

9 अप्रैल 2009 को अविजीत एग्रो (मालिक विनीत असोपा) को 91,50,000 रुपये की रकम चुकायी गयी। चेक नंबर था 759382 और इस पर रॉबर्ट वाड्रा के साइन थे। 9 अप्रैल 2009 को ही सरिता बोथरा (विनीत असोपा के पास वाले प्लॉट की मालकिन) को चेक नंबर 759384 के जरिए 8,50,000 रकम दी गई. इस पर भी वाड्रा के ही साइन थे।

 

ये लेनदेन राजस्थान इंपोजीशन ऑफ सीलिंग ऑन एग्रिकल्चरल होल्डिंग्स एक्ट, 1973 का साफ-साफ उल्लंघन है. क्योंकि वाड्रा ने अप्रैल 2009 में 175 एकड़ जमीन रखने की अधिकतम सीमा को पार किया।

 

वाड्रा ने अप्रैल 2009 और अगस्त 2010 के बीच 321 एकड़ से ज्यादा जमीन खरीदी. ये राजस्थान इंपोजीशन ऑफ सीलिंग ऑन एग्रिकल्चरल होल्डिंग्स एक्ट, 1973 का उल्लंघन था. रेगिस्तानी और अर्ध रेगिस्तानी इलाकों में वाड्रा के लिए लैंड सीलिंग को अधिकतम सीमा तक खींचा गया. कानून के मुताबिक, रेगिस्तानी और अर्ध रेगिस्तानी इलाकों में 125 से 175 एकड़ जमीन रखने की इजाजत है।

 

अशोक गहलोत के मुख्य मंत्रित्व वाली कांग्रेस  सरकार दो मायने में अभियुक्त नजर आती है. पहले जब 2009 में वाड्रा राजस्थान में जमीन खरीद रहे थे, तब उसे नजरअंदाज कर दिया. और अब जमीन खरीद ली, तब जमीन एक्ट में संशोधन करके उसे कानूनी तौर पर वैधता दे दी।

 

वाड्रा के लिए बदला कानून?

सितंबर 2010 में अशोक गहलोत की राज्य सरकार ने तीन दशक से भी ज्यादा पुराने कानून में संशोधन किया. साथ ही जमीन पर सीलिंग भी खत्म कर दी। संशोधन में सभी पुराने अधिग्रहण को सही ठहराने के लिए जरूरी नियम जोड़ दिये गये, ताकि उस इलाके में वाड्रा ज्यादा से ज्यादा जमीन खरीद सकें।

 

जहां वाड्रा के उल्लंघन को कानूनी रूप देने के लिए कांग्रेस शासित अशोक गहलोत की राज्य सरकार ने लैंड सीलिंग एक्ट में बदलाव कर दिया, वही करीब तीन साल तक वो सोलर पॉलिसी पर भी बैठी रही। ये वो दौर था, जब वाड्रा ने इस इलाके में बड़ा लैंड बैंक तैयार कर लिया।

 

” 2009 में वाड्रा राजस्थान में जमीन खरीद रहे थे, तब अशोक गेहलोत की कॉंग्रेस सरकार ने अपनी आंखे बंद रखी और जब वाड्रा ने जमीन खरीद ली तो जमीन एक्ट में संशोधन करके उसे कानूनी तौर पर मंजूरी भी दे दी ... ये बात दर्शाती है की अशोक गेहलोत सरकार भी वाड्रा को मदद कर रही थी |”

” सितंबर 2010 में राज्य सरकार ने तीन दशक से भी ज्यादा पुराने कानून में संशोधन किया, साथ ही जमीन पर सीलिंग भी खत्म कर दी, संशोधन में सभी पुराने अधिग्रहण को सही ठहराने के लिए जरूरी नियम जोड़ दिये गये, ताकि उस इलाके में वाड्रा ज्यादा से ज्यादा जमीन खरीद सकें |”

” जहां वाड्रा के उल्लंघन को कानूनी जामा पहनाने के लिए कांग्रेस शासित राज्य सरकार ने लैंड सीलिंग एक्ट में बदलाव कर दिया, वही करीब तीन साल तक वो सोलर पॉलिसी पर भी बैठी रही, ये वो दौर था, जब वाड्रा ने इस इलाके में बड़ा लैंड बैंक तैयार कर लिया था |”

 

अप्रैल 2009- वाड्रा ने कोलायत इलाके में जमीन खरीदनी शुरू की।

नवंबर 2009- केंद्र का जवाहरलाल नेहरू नेशनल सोलर मिशन शुरू।

2009- सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट्स के लिए केंद्र का राज्यों को लैंड बैंक बनाने का निर्देश।

2009 से 2011 के बीच वाड्रा ने सैकड़ों एकड़ जमीन खरीद ली।

अप्रैल 2011- राजस्थान सरकार की सोलर पॉलिसी शुरू।

जहां सोलर प्रोजेक्ट्स का प्रस्ताव आया, वहां की बंजर जमीन भी महंगी हो ग���ी।

 

" यहीं से वो कहानी शुरु होती है कि कैसे बीकानेर में वाड्रा ने मोटा मुनाफा कमाया. उन्होंने बीकानेर के कोलायत इलाके में 81.35 एकड़ जमीन खरीदकर बाद में छह गुने दाम पर सोलर पॉवर प्रोजेक्ट शुरू करने की।

 

इसलिए प्रश्न खड़े होते हैं-

-क्या राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बीकानेर में जमीन खरीदने के लिए वाड्रा से साठ-गांठ की।

-क्या राज्य सरकार ने लैंड सीलिंग एक्ट में बदलाव इसलिए किया ताकि तय सीमा से ज्यादा जमीन खरीदने वाले वा़ड्रा का सौदा कानूनन जायज हो सके।

-क्या जमीन खरीदने से पहले ही वाड्रा को उस इलाके में सोलर पॉवर प्रोजेक्ट्स आने की जानकारी मिल गयी थी।

-तीन साल में सरकार लैंड बैंक बनाने में क्यों नाकाम रही।

वाड्रा के मुद्दे पर बीजेपी ने संसद में हंगामा किया. आरोप लगाया गया कि कांग्रेस सरकारों ने जानबूझकर गड़बड़ी की। वहीं कांग्रेस किसी भी अनियमितता से इनकार कर रही है।

 

कॉर्पोरेट अफेयर्स मंत्रालय की वेबसाइट के मुताबिक, ब्लू ब्रीज ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड में सिर्फ दो शेयरहोल्डर्स हैं- रॉबर्ट और उनकी मां मौरीन, कंपनी के असली मालिक वाड्रा हैं, रीयल अर्थ में बड़ा हिस्सा रॉबर्ट वाड्रा (99%) के नाम है. उनकी मां मौरीन वाड्रा के पास 1% है ओर रीयल अर्थ में वाड्रा के पास 99 फीसदी इक्विटी है बाकी एक फीसदी इक्विटी उनकी मां मौरीन के पास है |”

 

" आजतक न्यूज के पास एमएस रीयल अर्थ इस्टेट्स प्राइवेट लिमिटेड के नाम से जारी चेक की कॉपी है, जिसपर रॉबर्ट वाड्रा के दस्तखत हैं, जमीन खरीदने के लिए दिए गये ये चेक साबित करते हैं कि महेश नागर के जरिए सारा काम वाड्रा करा रहे थे | "

 

" 9 अप्रैल 2009 को अविजीत एग्रो (मालिक विनीत असोपा) को 91,50,000 रुपये की रकम चुकायी गयी, चेक नंबर था 759382 और इस पर रॉबर्ट वाड्रा के साइन थे, 9 अप्रैल 2009 को ही सरिता बोथरा (विनीत असोपा के पास वाले प्लॉट की मालकिन) को चेक नंबर 759384 के जरिए 8,50,000 रकम दी गई. इस पर भी वाड्रा के ही साइन थे | "

 

वाली इंडो-फ्रेंच कंपनी फोनरॉक सारस (Fonroche Saaras) को बेच दी. सिर्फ इसी एक ट्रांजैक्शन से वाड्रा ने 612 फीसदी लाभ कमाया. दो साल के भीतर जमीन की कीमत छह गुना बढ़ गयी |"

 

विवरण:

जून 2009

तारीख- 4 जून, 2009

खसरा नंबर-657/445

गांव- गजनेर

क्षेत्र- 37.3 एकड़

कीमत- 8.7 लाख रुपये

खरीदार- महेश नागर

कंपनी- ब्लू ब्रीज़ ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड

बेचा गया- फोनरॉक सारस एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड

तारीख- 23 मई, 2012

बेचने की कीमत- 1,01,62,599 रुपये

लाभ- 92.9 लाख रुपये (खरीद दाम से 11गुना ज्यादा)

 

      " 4 जून 2009 को वाड्रा के फ्रंटमैन ने एक बार फिर गजनेर गांव में ही 27.5 एकड़ जमीन खरीदी और उसे छह गुने दाम पर बेच दिया. उन्होंने 13 लाख से कुछ ज्यादा दाम पर जमीन खरीदकर 75 लाख से ज्यादा कीमतपर पर फोनरॉक राजहंस को बेच दिया "

 

खसरा नंबर-658/445 गांव- गजनेर

क्षेत्र- 27.5 एकड़

कीमत- 13.2 लाख रुपये

खरीदार- महेश नागर

कंपनी- ब्लू ब्रीज़ ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड

बेचा गया- फोनरॉक राजहंस प्राइवेट लिमिटेड

तारीख- 23 मई, 2012

बेचने की कीमत- 75 लाख रुपये

लाभ- 62लाख रुपये (खरीद दाम से 6गुना ज्यादा)

 

मार्च 2010

गांव- गजनेर

क्षेत्र- 81.3 एकड़

कीमत- रुपये 28 लाख

खरीदार- प्रफुल्ल दहिया की तरफ से महेश नागर

कंपनी- स्काइलाइट रियल्टी

बेचा गया- फोनरॉक सारस के प्रमोद राजू

तारीख-23-05-2012

जमीन की कीमत- 1.99 करोड़

फायदा- 1.7 करोड़

      " 4 जून 2009 को गजनेर में वाड्रा के फ्रंटमैन महेश नागर ने 37.29 एकड़ जमीन खरीदी. फिर उसे तीन साल में ही ग्यारह गुना से भी ज्यादा दाम पर इंडो-फ्रेंच कंपनी फोनरॉक सारस एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड को बेच दिया | "

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राजस्थान में ६०% मृत प्राय बंजर भूमि है। बीकानेर व् अन्य जगहों के सोलर पावर केन्द्रों के नजदीक की भूमि को गहलोत सरकार की सांठ  गांठ से एक षड़यंत्र के तहत वाड्रा ने सस्ते रेट में खरीदना प्रारम्भ कर दिया। उन स्थानों पर कई भूमि तो २०,००० रुपये से भी काम के रेट में वाड्रा द्वारा खरीदी गई। नमूने के तौर पर हम एक उदाहरण यह ले सकते हैं कि ३० हेक्टर भूमि जो 4.45 लाख में धारीदी गई उसकी कीमत सिर्फ २ वर्षों में ही २ करोड़ के लगभग हो गई।  बंजर भूमि की कीमत में यह वृद्धि सोनिया के दमादश्री वाड्रा की गहलोत सरकार से सांठ  गांठ का ही परिणाम है.

 

वाड्रा को यह चाल बाजी करने की सुविधा गहलोत सरकार ने ही दी की वाड्रा थार के रेगिस्तान की बंजर भूमि को खरीदता जाए जिसे उसके तुरंत बाद राजस्थान की कांग्रेस सरकार सोलर केंद्र के रूप में परिवर्तित करने वाली है।

 

सोनिया गांधी के दामादश्री को बंजर भूमि में भ्रस्ट धन उगाने की कारस्तानी करने में मदद गहलोत सरकार  ही नहीं बल्कि केंद्र की उस समय की मनमोहन सरकार ने भी सोनिया गांधी के इशारे पर प्रदान की। सोनिया के इशारे पर उस समय चल रही केंद्र  सरकार उस समय तक अपनी नई सौर नीति की घोषणा नहीं की थी जब वाड्रा, 2009 में राजस्थान में अपने रियल एस्टेट निवेश शुरू किया। उस समय में इसके बारे में केवल एक संकेत था कि प्रधानमंत्री नाम के सिंह के बयान के जरिये  (2008 30 जून को जलवायु परिवर्तन पर भारत की कार्य योजना की शुरूआत करते हुए) कि नई ऊर्जा रणनीति में, "सूरज मुख्य केंद्र बिंदु रहेगा,  सूरज सभी ऊर्जा का मूल स्रोत है. "

 

वाड्रा की चालबाजी बीकानेर की कोलायत तहसील के गजनेर में राबर्ट वाड्रा की कंपनियों ने भारी मात्रा में जमीनें कौडियों के दाम खरीदीं। कुछ सौदों में तो राबर्ट वाड्रा ने खुद के हस्ताक्षरों से स्टेंडर्ड चार्टड बैंक के चैक जमीन मालिकों को दिए हैं। उदाहरणार्थ  सरिता बोथरा को ८.५ लाख का चैक २.५ हैक्टेयर जमीन खरीदने के लिए दिया। रॉबर्ट वाड्रा तीन सालों तक बंजर जमीन की कौडियों के दामों में खरीद करते रहे, क्योंकि उन्हें पूर्व सूचना मिल गई थी कि यहां सौर ऊर्जा हब तैयार करने की परियोजना की घोषणा होनेवाली है। लेकिन किसानों को आभास नहीं था कि उनकी बंजर जमीन उनके दिन फिरा सकती है।

 

राज्य की और केंद्र की कांग्रेस सरकारों द्वारा वाड्रा को अपार लाभ अर्जित करने के लिए कानून बनाने या कानून में परिवर्तन करने  के  संकेत पहले से ही दे दिया जाता था और संकेत पाते ही वाड्रा अपने दलालों विशेषकर नगर बंधुओं द्वारा काम दरों में  खरीदकर कई गुना कीमत में बेचना प्रारम्भ कर देते थे।  कुछ स्थानों पर वह व्यावहारिक रूप से भूमि का  एकाधिकार क्रेता  और विक्रेता रहा है. उसने एजेंटों और कंपनियों के माध्यम से, वह सीधे सौर ऊर्जा क्षमता के साथ क्षेत्रों में छोटे और बड़े किसानों से भूमि को काम कीमत में खरीदा और कई गुना कीमत में बेचा. उदाहरण के लिए कोलायत में यह जादुई खेल कांग्रेस सरकारों की जादुई छड़ी से बखूबी हुआ। वहां की ९०% बंजर भूमि नाम मात्र कीमत देकर किसानों से हड़प ली और उस भूमि का वह एकाधिकार विक्रेता रहा।

 

केवल राज्य सरकार - और केन्द्र सरकार तथा वाड्रा ही को जानकारी थी कि निकट भविष्य में  विद्युत उत्पादन केन्द्रों के स्थापित होने के तुरंत बाद उनके आसपास की भूमि की कीमत कई गुना बढ़ जाएगी।  राजस्थान सरकार ने विद्युत उत्पादन छेत्रों में भूमि बैंक स्थापित करना प्रारम्भ कर दिया। परन्तु विद्युत उत्पादन छेत्रों और   भूमि बैंकों के आसपास की भूमि का अधिग्रहण एक सोची समझी चालबाजी के तहत नहें किया गया तांकि यहां की भूमि को वाड्रा औने पौने दाम पर खरीद सके जो कि बाद जाने वहज जमीन वाड्रा के लिए सोना उगलने लगेगी। इस विषय पर विस्तार से तथ्यों के साथ हम ऊपर कर चुके हैं।

 

अब हम चर्चा करेंगे सद्दाम हुसैन के समय इराकी पेट्रोल के टैंकों ने सोना कैसे उगला था। क्या यह सबकुछ उस समय यू एन में कार्यरत शशि थरूर, भारत के उस समय के विदेश मंत्री नटवर सिंह, ओत्तावियो क्वात्रोच्चि आदि की मदद से संभव नहीं हुआ था ?

 

वाजपेयी जी के नेतृत्व वाली एन डी ए सरकार के उपरांत कांग्रेस के नेतृत्व वाली यू पी ए सरकार का आगमन सोनिया के नाम के अनुरूप गांधी वाड्रा परिवार के लिए सोना उगलवाने के लिए िशेषकर हुआ था। आयल फॉर फ़ूड कांड की जाँच कर रहे वोल्कर ने इस कांड में AWB लिमिटेड और भारत की कांग्रेस पार्टी का नाम क्यों लिया था? यह कंपनी इराक को मानवीय गुड्स की सबसे बड़ी निर्यातक थी। इसी के माध्यम से यू पी ए सरकार ने भी इराक सरकार से संपर्क साधा।

 

इस AWB लिमिटेड कंपनी को दिल्ली में भी एक कार्यालय है। वोल्कर खाद्य घोटाले के लिए तेल में इस कंपनी का नाम था। क्रेग रोली की जनुअरी २४, २००६ की रिपोर्ट के अनुसार चार्ल्स स्टोट उस समय एकाधिकार प्राप्त गेहूं निर्यातक ऑस्ट्रेलियाई वीट बोर्ड के इंटरनेशनल सेल्स एंड मार्केटिंग के लिए हेड था। यही चार्ल्स स्टोट (Charles Stott) वह व्यक्ति है जो ऑस्ट्रेलिया सरकार द्वारा भविष्य में गेहूं निर्यात किये जाने की एवज में पेमेंट सद्दाम हुसैन के स्वामित्व वाले $२०० के गोल्ड द्वारा कराने के लिए माध्यम बना।

 

यह हॉलीवुड की एक फिल्म की पटकथा जैसा है परन्तु एक वास्तविकता यानि हकीकत है। The Bulletin के मार्च 2003 के संस्करण में ‘Dealing with the Devil’ टाइटल से प्रकाशित एक लेख में इसका रहष्योद्घाटन किया गया है। उस स्वर्ण बुलियन (Gold bullion) की यात्रा के वास्तविक पात्र करोड़ों डॉलर से भरे सूटकेसों के साथ मध्य पूर्व में व्यापार करने के लिए आदी अंतरराष्ट्रीय बैंकरों, नेताओं और अमेरिका ऑस्ट्रेलिया के चंद  व्यक्तियों की एक टीम थी जिसने अंतरराष्ट्रीय साज़िश, छल और सरकार पाखंड के जरिये सद्दाम हुसैन के साथ $ 110 मीट्रिक टन गेहूं का सौदा किया जिसका भुगतान सद्दाम हुसैन ने गोल्ड में किया था।

 

अंततः, Gold बुलियन के दस मीट्रिक टन दो सौ लकड़ी के बक्से (का मतलब है, चार 12.5Kg सोने की सलाखों Bars वाले प्रत्येक बक्से) को मर्सिडीज गेहूं ट्रक पर लादा गया। सिर्फ एक ड्राइवर द्वारा ड्राइव की गई यह गोल्ड के छड़ों से भरी ट्रक बगदाद से अम्मान और जॉर्डन के लिए  लंदन और होन्ग कोंग के हवाई अड्डों को स्पर्श करती हुई स्टार्ट हुई। सिर्फ एक ड्राइवर द्वारा ड्राइव की गई यह गोल्ड के छड़ों से भरी ट्रक बगदाद से अम्मान और जॉर्डन के लिए  लंदन और होन्ग कोंग के हवाई अड्डों को स्पर्श करती हुई स्टार्ट हुई। गोल्ड की इन छड़ों का पर्थ मिन्ट में छोटे छोटे टुकड़ों या सिक्कों में परिवर्तित करके भारत में भी उनका विक्रय किया जाना उद्देश्य था। भारत में इस  गोल्ड - विक्रय से प्राप्त रकम भारत की उस समय की मनमोहन सिंह से भी बड़ी किस हस्ती मैडम से था क्या इसे भी बताने की जरुरत है ?

 

Money कई रूपों में, दुनिया भर में हर संगठित समाज में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सद्दाम हुसैन ने सत्ता में अपनी पकड़ बनाये रखने के लिए मनी money का कई रूपों में उपयोग किया।सद्दाम हुसैन ने सत्ता में अपनी पकड़ बनाये रखने के लिए मनी का कई रूपों में उपयोग किया। इनमें से एक था इराक में आयात किये जाने वाले गेंहू का पेमेंट गोल्ड की छड़ों के जरिये किया जाना। 

 

अमेरिका के सैन्य अधिकारीयों ने पाया कि इराक में पेट्रोल भरने के उपयोग में लाये जाने वाले टैंकर में गोल्ड की छड़ें लादी जा रही थी।

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इस ट्रक में पेट्रोल या गैसोलीन नहीं बल्कि गोल्ड की छड़ें पाई गई।

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यह फोटो शिपमेंट के एक क्लोज़अप में प्राप्त गोल्ड की छड़ें का हैं। यह क्रम अन्य दिनों भी जारी रहा था। 


http://newsanalysisindia.com/post/rajasthan-ki-banjar-bhumi-aur-iraq-ke-tankaron-ne-sona-kiske-liye-ugala.aspx